प्रदेश र समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली खारेज गरौं - अधिकार हामी संगै छ
हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघियता अन्तर्गत स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा सहि थिएन भन्ने कुरा यो ५ बर्षको अभ्यासले प्रष्ट पारिसकेको छ। बुझेरै पनि नबुझे जस्तो गरेका विभिन्न खाले ब्यक्ती र समुहको अहमता र दम्भ राजनितिको कोपभाजन मा परेको यो मुद्दा सामान्य मान्छेको बुझाइमा आउन ठूलो धनराशि र समयको दोहलन गर्नु पर्यो। अझै पनि विभिन्न परिस्थिति, प्रलोभन र दबाब संग नतमस्तक दल, समूह र ब्यक्तिहरु यो बोझिलो र झन्झटिलो ब्यबस्थाबाट उम्किन नचाहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। माओवादी ले उसले सञ्चालन गरेको युद्ध को मुख्य एजेण्डा नै पहिचान सहित का प्रदेश, आत्म निर्णय को अधिकार सहित को स्वायत्तता थियो। यसो भन्नू उसको राजनैतिक रणनीति त थियो नै यथार्थमा जनता त्यसरी सांच्चिकै सार्बभौमसत्ता सम्पन्न र समृद्ध हुन्छन भन्ने थियो थिएन बिस्तारै यथार्थ धरातलमा आउला तर कांग्रेस एमाले सो मुद्दामा सहमत हुनु बाध्यता र दरबार संग बदला लिने अभिष्ट बाहेक अरु केही थिएन। कालक्रममा यो एजेण्डा स्थापित हुनुमा केही निम्न तथ्यहरु कारक देखिन्छन: १. म...