प्रदेश र समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली खारेज गरौं - अधिकार हामी संगै छ

                   

  हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघियता अन्तर्गत स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा सहि थिएन भन्ने कुरा यो ५ बर्षको अभ्यासले प्रष्ट पारिसकेको छ। बुझेरै पनि नबुझे जस्तो गरेका विभिन्न खाले ब्यक्ती र समुहको अहमता र दम्भ राजनितिको कोपभाजन मा परेको यो मुद्दा  सामान्य मान्छेको बुझाइमा आउन ठूलो धनराशि र समयको दोहलन गर्नु पर्‍यो। अझै पनि विभिन्न परिस्थिति, प्रलोभन र दबाब संग नतमस्तक दल, समूह र ब्यक्तिहरु यो बोझिलो र झन्झटिलो ब्यबस्थाबाट उम्किन नचाहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। 

माओवादी ले उसले सञ्चालन गरेको युद्ध को मुख्य एजेण्डा नै पहिचान सहित का प्रदेश, आत्म निर्णय को अधिकार सहित को स्वायत्तता थियो। यसो  भन्नू उसको राजनैतिक रणनीति त थियो नै यथार्थमा जनता त्यसरी सांच्चिकै सार्बभौमसत्ता सम्पन्न र समृद्ध हुन्छन भन्ने थियो थिएन बिस्तारै यथार्थ धरातलमा आउला तर कांग्रेस एमाले सो मुद्दामा सहमत हुनु बाध्यता र दरबार संग बदला लिने अभिष्ट बाहेक अरु केही थिएन। कालक्रममा यो एजेण्डा स्थापित हुनुमा केही निम्न तथ्यहरु कारक देखिन्छन:

१. माओवादीले जातिय र क्षेत्रीय मुद्दा  जबर्जस्त उठाउन सकेमात्र दलिय नयाँपन देखिने र जनाधार निर्माण गर्न सकिने

२. क्षेत्रीय राजनितिबाट चर्चा कमाएका मधेशबादी केही सिमित ब्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा हुने

३. बिद्यमान राजनीतिक दलहरुमा बढ्दै गएका साशकका आकांक्षिहरुलाई 'सेट' गर्ने ठाउँ मिल्नु 

४. अस्थिरता कायम राखी परनिर्भरता बढाई आफ्नो खास बजार कायमै राखिराख्न उद्दत छिमेकी राष्ट्रहरुको चाहना

५. स-साना एकाइमा परिणत गरि धर्म-संकृतिको प्रचार प्रसार (कल्चरल एम्पायरिजम् ) स्थापित गर्न उद्दत केही पश्चिमा संघ संस्थाहरुको निरन्तर प्रयास

 अन्ततः लामो संघर्ष पश्चात् जनताले आफै निर्माण गरेको संबिधान जन्मिदै अस्थिरता र अधोगतिको बीउ बोकेर आयो। जनताको चाहना थिएन। थिएन नै भन्न पनि मिल्दैन। तर यतिका धेरै प्रदेश, यतिका धेरै शासक र यो विधि राज्यकोषको दोहन हुन्छ भन्ने कमैले आकलन गरेका थिए। अत्यन्त अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यले यसरी लगानी गर्नु पर्ला भन्ने अनुमान सबैले गर्न सक्ने स्थिती पनि होइन। 

 चित्र बहादुर केसिले भनेको कुरा सुन्छौं एकदम ठिक लाग्छ तर हामी कुन बाध्यता र बिबशताको जीवन बाँचिरहेका छौं कुन्नी समर्थन र भोट फेरि उनलाई दिन सक्दैनौं जसलाई भोट दिन्छौं उनिहरुले हाम्रा कुरा सुन्दिन्नन। दुर्भाग्य हाम्रै हो र त्यो हाम्रै कर्मको परिणति हो। हामी संग अधिकार हुंदा हुँदै पनि त्यसको सहि प्रयोग गर्न नजान्नुले हामी आफैं पिडित र आफैं पिडक बनेका छौँ । 

यद्यपि हाम्रा सामु चुनौती अरु पनि छन। यत्ती प्रदेशमात्र हाम्रो चुनौती होइन तर पहिलो काम भनेकै यसको समाप्ती हुनु पर्छ। हामिले चाहेर समाप्त त हुंदैन। हामिले भनेर यिनिहरुले जनमत संग्रह पनि गर्ने होइनन। हाम्रो नेतृत्वमा आन्दोलन गरेर प्रदेश खारेजी सम्म पुग्न पनि सजिलो छैन। देशी-बिदेशी दलालहरुले त्यसलाई दबाउन हदै सम्मको हत्कण्डा अपनाउने छन। अनि हामी मरि-मरि दुख गरेर कमाएको पैसाले कर तिर्दै तिनिहरु हुंइकिने चिल्ला गाडिहरु हेर्दै बस्ने त? 

संघीयता नै खारेज गर्ने वा प्रदेश संरचना मात्रै खारेज गर्ने पहिले यो बिषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। संघियता नै खारेज गर्न नेपालको संबिधान २०७२ पुर्ण रुपमा संशोधन गर्नु पर्छ अथवा भनौं संविधान नै पुनर्लेखन गर्नु पर्छ जुन हाम्रो अभियान बाट सफल हुन सक्दैन र आवस्यक पनि छैन। जनताका कतिपय अधिकारहरु स्थापित गरिएको, गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान पुर्णतः खारेज गरेर पुनर्निर्माण गर्न असाध्यै जटिल हुन सक्छ तसर्थ हाम्रो अभियान प्रदेशको संरचना खारेज गरि मैजुदा प्रदेशलाई पहिलेको अञ्चल को स्वरुपमा लैजाने र स्थानिय तहको संख्या घटाई अझ बढी शक्तिशाली र प्रभावकारी गराउने उद्देश्यले अभिप्रेरित हुनु पर्छ यद्यपि त्यसकोलागी पनि संबिधान संशोधन त अपरिहार्य नै हो तर सहि ढंगले हामिले सोचे अनुरुपनै अगाडि बढ्दै जाने हो भने त्योअसंभव चाहिँ छैन।
अब यो अभियान कसरी घनिभुत पार्न सकिन्छ त्यसमा चर्चा गरौं।
हामी सबै कुनै न कुनै राजनीतिक दल संग आस्था राख्छौं। कोहि कांग्रेस छौं, कोहि कम्युनिस्ट, कोहि राजाबादी त कोहि मधेशबादी। यो अभियानमा लाग्नको लागि तपाईंले आफ्नो आस्था परिवर्तन गर्न आवस्यक छैन र हामी त्यसको लागि आग्रह पनि गर्दैनौं। तर हामीले समर्थन गरेको दलको नेतृत्वले हाम्रो प्रदेश संरचनाको असन्तुष्टि संबोधन गर्दैनन र त्यसको खारेजिको लागि नेतृत्व पनि लिंदैनन। ठूलो आन्दोलनको लागि यिनै मुजुदा दलको समर्थन र नेतृत्व बिना संभव पनि छैन। अर्कोकुरा निर्वाचन को मिति घोषणा भै सकेपछी निर्बाचन बहिष्कार को अभियान चलाएर नेतृत्वलाई दबाब दिन सकिने अवस्था पनि छैन। राज्य र राजनीतिक दलहरुले चुनावको यस्तो माहोल सृजना गरेका हुन्छन कि हामी कुनै न कुनै दलका समर्थकहरु ती क्रियाकलाप बाट अलग्गिएर रहनै सक्दैनौं। एउटा ठूलो पर्वको रुपमा चुनाव प्रचारप्रसार गरिन्छ र अरुको देखासिकी, सामाजिक सञ्जाल, आफुले समर्थन नगरेका दलहरुको रबैयाले तानेर त्यो माहोलमा आफुलाइ सम्मीलित हुन बाट आफैले रोक्न सकिँदैन। त्यसो भए यी सबैमा सहभागी भएर, चुनावमा भाग लिएर, दल बिशेषको झण्डा बोकेरै पनि हाम्रो प्रदेश खारेजिको अभियान सार्थक बनाउन सक्छौं त भन्दा हामी संग मत दिने नदिने अधिकार त सुरक्षित छदैं छ नि, बुथमा गएर कसैले हातै छोपेर भोट खसाल्न बाध्य त पार्दैन। त्यहाँ खसाल्ने मत त गोप्य हुन्छ त्यहिं नीर हामिले प्रदेश खारेजीको अभियान सफलीभुत पार्न सक्छौं। संघ, प्रदेशको चुनाव एउटै समयमा हुन्छ, हामिले प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने सांसदको लागि आफुलाई मन पर्ने पार्टिको उम्मेदवारलाई भोट दिउँ तर प्रदेश र समानुपातिक को लागि भोट हाल्ने मत पत्रमा छाप नलगाउँ। खाली राखेरै मत पेटिकामा राख्दिउँ। यसो गर्दा निर्बाचन बहिस्कार भनेर हल्ला पिटाउनु पनि पर्दैन, चुनावी माहोलबाट अलग्गिनुपनी पर्दैन र आफ्नो पार्टिलाई जिताउने अभियानबाट बञ्चित हुनु पनि पर्दैन। झण्डा बोकेर र्‍यालिहरुमा जाने, फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने सामाजिक सञ्जाल हरुमा एक्टिभ हुने कुनै पनि कार्यबाट बञ्चित हुनु पर्दैन। आस्था र पार्टी परिवर्तन गर्नु पर्दैन।
त्यसरी हामिले भोट नहालेर प्रदेश खारेज नै हुने हो त? समर्थकले नहाल्दैमा कार्यकर्ता, नेता र नेताका आसेपासेले नहाल्ने भन्ने त हुंदैन, केही न केही मत त अवस्य पर्छ तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष्य निर्वाचन मा खसेको मतको तुलनामा प्रदेश र समानुपातिक मा खसेको मतको अन्तर बढी भयो भने निर्वाचन मा खटिएका पर्यबेक्षक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र जनताको प्रत्यक्ष्य कानुनी अभिमतले संसदलाई ठूलो दबाब पर्छ फलस्वरुप कुनै न कुनै राजनितिक दलले त्यसैलाई एजेण्डा बनाउने छ र हाम्रो अभियानको लिगेटिमेसी प्राप्त हुने छ। प्रत्यक्ष निर्बाचित सांसदहरुको संख्या मात्र १६५ हुने छ, सानो आकारको संसद र जनता प्रती प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने सांसद हरुले यो अभिमतको कदर गर्दै प्रदेश संरचना खारेजी सम्बन्धी बिषयलाई एजेण्डाको रुपमा संसदमा पेश गर्न बाध्य हुने छ सबै राजनितक दलहरुले त्यसलाई प्रतिष्ठा को बिषय बनाउन तर्फ लाग्ने छन।                                                धरानका जनता ले जसरी सुटुक्क हर्क साम्पाङ लाई मेयर बनाए त्यसरी सुटुक्क हामिले प्रदेेेश र समानुपातिक निर्बााचन प्रणालीलाइ बैैैधानिक ढंगले अस्विकार गर्न सक्क्छौं। यो अभियान मा हामी फेसबुक मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइवर, स्न्यापचार्ट, ट्विटर मेसेन्जर आदि  मार्फत जोडिने छौं। पम्पलेट, ब्यानर, तथा सूचना सबै ब्यक्तिगत मेसेन्जरमा पठाउने छौं। भ्वाइस क्लिप, भिडियो क्लिप केही पनि सामाजिक सञ्जाल को सार्बजनिक फोरममा प्रकासित गर्ने छनौं। अझ भनौं सतहमा नदेखिने गरि हाम्रो अभियान हरेक ब्यक्ति माझ पुर्‍याउने छौं। 

भोट हाल्ने -  प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने उम्मेदवारको लागि तर प्रदेश र समानुपातिक तर्फको मत पत्रमा छाप नहानी मतपेटिकामा राखौं।                                            

दीपक ज्ञवाली
तिलोत्तमा - ५, रुपन्देही        gnawali91@gmail.com