कक्षा ११ र १२ मा पढाउनै पर्ने बिषयहरु
माध्यमिक शिक्षाको प्रारुप २०७६ सार्बजनिक भएयता विभिन्नखाले बहसहरु भइरहेका छन। विशेषगरि कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमलाई लिएर पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रको चर्को आलोचना भएको हो। केन्द्रले बिज्ञ भनिएका ब्यक्तिबाट सार्वजनिक रुपमै मलाई पाठ्यक्रम निर्माणमा कहिँ पनि सहभागी गराइएन भन्नुले पनि केन्द्र कसको दबाबमा यस्तो अमिल्दो प्रारुप तयार गर्यो त भन्ने आशंका उब्जिएका छन। विशेष गरि बिज्ञान पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई गणित र कम्प्युटर जस्ता अति आधारभूत बिषय पढ्नबाट बन्चित गराउने खालको प्रारुपबाट बिज्ञान, इन्जिनियरिङ र आइटी सम्बद्ध बिज्ञहरुले तीब्र असहमति जनाउदै सो पाठ्यक्रम लागू भएमा असहयोग गर्ने घोषण गरिसकेका छन। शिक्षा जिबनमुखि, ब्यबहारिक र सरल हुनु पर्नेमा एउटा बिषय 'जिबनोपयोगी' भनेर राख्नु र अहिलेको प्रबिधिको जुगमा गणित, कम्प्युटर लगायतका बिषय नराख्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन। विद्यार्थीहरुलाई न्युनतम नागरिक कर्तव्य, अधिकार, नैतिक मुल्यमान्यताहरु सिकाउने, समाज र देशको परिचय दिने जस्ता बिषयबस्तुहरु १० कक्षा पुर्बनै राखिनु पर्ने र ११/१२ कक्षा विश्वविद्यालय तहको अध्ययनको तयारिको रुपमा हुनु पर्नेमा अनावश्यक बिषयको बोझ थोपरेर आवस्यक बिषयहरु ओझेलमा पार्न खोजिएको बिज्ञहरुको भनाई छ।
ढिलो गरि भएपनी यथोचित सुझावको लागि समिती गठन गरेर केन्द्रले लचिलो हुन खोजेको संकेत गरेको छ। गणित, बिज्ञान, तथा आइटी बिषयमा कार्यरत बुटवल भैरहवा क्षेत्रका विभिन्न विद्वानहरुको तर्फबाट कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा निम्नानुसाको बिकल्पहरुमध्येमा केन्द्र तयार हुनुपर्ने धारणा अगिसारेका छन।
१. ६ वटा बिषय राख्ने हो भने २ बटा अनिवार्य र बाँकी ४ बटा ऐच्छिक राख्ने, अनिवार्य बिषय कक्षा ११मा अंग्रेजी र नेपाली त्यसैगरी कक्षा १२मा अंग्रेजी र नेपाली समाज, संस्कृति, भुगोल, इतिहास, नागरिक कर्तव्य आदि समेटिएको (प्रस्तावित सामाजिक+जिबनोपयोगी को मुलभूत बिषयबस्तु) अर्को एउटा बिषय राख्ने। त्यसो गर्दा केन्द्रले चाहेजस्तो नि हुने र युग सुहाउँदो नि हुने हुन्छ।
२. बिज्ञान तथा प्रबिधिमा भबिस्य खोजिरहेका विद्यार्थी समुहकालागि सामाजिक शिक्षा र जिबनोपयोगी को सट्टा गणित पढ्न मिल्ने गरि ब्यवस्था गर्ने।
३. ब्यबस्थापन समुहका विद्यार्थीले २ नं मा उल्लेखित गणित को ठाउँमा ब्यबसायिक गणित पढ्न पाउने गरि ब्यबस्था गर्ने।
४. अन्य समुहको विद्यार्थीले चाहेमा ती बिषयको सट्टा प्रायोगिक गणित पढ्न पाउने गरि ब्यबस्था मिलाउने।
५. सामाजिक र जिबनोपयोगी अनिवार्य गर्नै पर्ने अत्यन्त बाध्यतानै हो भने ३ क्रेडिट आवरको नेपाली जस्तै ३ क्रेडिट आवरको गणित कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य गर्ने। त्यसो गर्दा ३ पुर्ण क्रेडिट आवरको अनिवार्य र ३ पुर्ण क्रेडिट आवरको ऐच्छिक बिषय हुन जान्छन। तर यो अवस्थामा कम्पुटर पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई गणितीय पुर्ण ज्ञानको अभाव हुने छ।
अन्य बुंदामा उल्लेखित बिकल्पमा अब जान सकिने स्थिती छैन। कम्प्युटर बिज्ञान पढ्न चाहने र बिज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरुको लागि गणित अति आवस्यक बिषय हो। उनिहरुको लागि यहि बिषय नै जिबनोपयोगी हुंनेहुंदा स्ल्यासमा गणित गर्ने बितिक्कै यो समस्या समाधान हुन्छ। मानबिकी तथा सामाजिक बिज्ञान, कानुन, शिक्षा, होटल ब्यबस्थापन, ट्राभल टुरिजम, जनसंख्या आदि बिषयगत बिधातिर जान चाहनेहरुले सामाजिक शिक्षा र जिबनोपयोगी पढ्न सक्छन।
आमूल परिबर्तनको नाममा राम्रा पक्ष छोड्नु आवस्यक छैन। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले डिजाइन गरेको पाठ्यक्रम र बिषयगत छनोटका आधार उत्कृष्ट छन। विश्वविद्यालयमा जुनसुकै संकायमा अध्ययन गर्न मौजुद शिक्षा ब्यबस्थाले कहिं कतै ब्यवधान खडा गरेको देखिन्न। शिक्षकहरुको वृत्ति बिकास, रोजगारिको ब्यबस्था र विद्यालयका भौतिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने उत्तीर्ण प्रतिशत आफै बढेर जान्छ। शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि गरिनु पर्छ, शिक्षक आवासको ब्यबस्था, उपचारको ब्यबस्था, उच्च शिक्षामा शिक्षकका छोराछोरिलाई उल्लेख्य आरक्षण, बिमाको ब्यबस्था, शिक्षकको आयमा कर नलाग्ने, भैपरी आउने कार्यहरुमा अरु सरकारी कर्मचारी सरह काजमा काम गर्न पाउने ब्यबस्था इत्यादी सुधार गरि शिक्षक पेशा अत्यन्त आकर्षक, सम्मानित र प्रतिष्ठित गराउन सकियो, निजि विद्यालयमा शिक्षक छनोटको निश्चित मापदण्ड, सरकारी सरहका सम्पुर्ण सेबा-सुबिधाको उपलब्धता, विद्यार्थी भर्ना र बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्ने हो शिक्षा क्षेत्रले नसोंचेको फड्को मार्ने छ। नत्र जे जस्ता बिषयहरु राखेता पनि गुणस्तर बढ्ने छैन।
ढिलो गरि भएपनी यथोचित सुझावको लागि समिती गठन गरेर केन्द्रले लचिलो हुन खोजेको संकेत गरेको छ। गणित, बिज्ञान, तथा आइटी बिषयमा कार्यरत बुटवल भैरहवा क्षेत्रका विभिन्न विद्वानहरुको तर्फबाट कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा निम्नानुसाको बिकल्पहरुमध्येमा केन्द्र तयार हुनुपर्ने धारणा अगिसारेका छन।
१. ६ वटा बिषय राख्ने हो भने २ बटा अनिवार्य र बाँकी ४ बटा ऐच्छिक राख्ने, अनिवार्य बिषय कक्षा ११मा अंग्रेजी र नेपाली त्यसैगरी कक्षा १२मा अंग्रेजी र नेपाली समाज, संस्कृति, भुगोल, इतिहास, नागरिक कर्तव्य आदि समेटिएको (प्रस्तावित सामाजिक+जिबनोपयोगी को मुलभूत बिषयबस्तु) अर्को एउटा बिषय राख्ने। त्यसो गर्दा केन्द्रले चाहेजस्तो नि हुने र युग सुहाउँदो नि हुने हुन्छ।
२. बिज्ञान तथा प्रबिधिमा भबिस्य खोजिरहेका विद्यार्थी समुहकालागि सामाजिक शिक्षा र जिबनोपयोगी को सट्टा गणित पढ्न मिल्ने गरि ब्यवस्था गर्ने।
३. ब्यबस्थापन समुहका विद्यार्थीले २ नं मा उल्लेखित गणित को ठाउँमा ब्यबसायिक गणित पढ्न पाउने गरि ब्यबस्था गर्ने।
४. अन्य समुहको विद्यार्थीले चाहेमा ती बिषयको सट्टा प्रायोगिक गणित पढ्न पाउने गरि ब्यबस्था मिलाउने।
५. सामाजिक र जिबनोपयोगी अनिवार्य गर्नै पर्ने अत्यन्त बाध्यतानै हो भने ३ क्रेडिट आवरको नेपाली जस्तै ३ क्रेडिट आवरको गणित कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य गर्ने। त्यसो गर्दा ३ पुर्ण क्रेडिट आवरको अनिवार्य र ३ पुर्ण क्रेडिट आवरको ऐच्छिक बिषय हुन जान्छन। तर यो अवस्थामा कम्पुटर पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई गणितीय पुर्ण ज्ञानको अभाव हुने छ।
अन्य बुंदामा उल्लेखित बिकल्पमा अब जान सकिने स्थिती छैन। कम्प्युटर बिज्ञान पढ्न चाहने र बिज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरुको लागि गणित अति आवस्यक बिषय हो। उनिहरुको लागि यहि बिषय नै जिबनोपयोगी हुंनेहुंदा स्ल्यासमा गणित गर्ने बितिक्कै यो समस्या समाधान हुन्छ। मानबिकी तथा सामाजिक बिज्ञान, कानुन, शिक्षा, होटल ब्यबस्थापन, ट्राभल टुरिजम, जनसंख्या आदि बिषयगत बिधातिर जान चाहनेहरुले सामाजिक शिक्षा र जिबनोपयोगी पढ्न सक्छन।
आमूल परिबर्तनको नाममा राम्रा पक्ष छोड्नु आवस्यक छैन। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले डिजाइन गरेको पाठ्यक्रम र बिषयगत छनोटका आधार उत्कृष्ट छन। विश्वविद्यालयमा जुनसुकै संकायमा अध्ययन गर्न मौजुद शिक्षा ब्यबस्थाले कहिं कतै ब्यवधान खडा गरेको देखिन्न। शिक्षकहरुको वृत्ति बिकास, रोजगारिको ब्यबस्था र विद्यालयका भौतिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने उत्तीर्ण प्रतिशत आफै बढेर जान्छ। शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि गरिनु पर्छ, शिक्षक आवासको ब्यबस्था, उपचारको ब्यबस्था, उच्च शिक्षामा शिक्षकका छोराछोरिलाई उल्लेख्य आरक्षण, बिमाको ब्यबस्था, शिक्षकको आयमा कर नलाग्ने, भैपरी आउने कार्यहरुमा अरु सरकारी कर्मचारी सरह काजमा काम गर्न पाउने ब्यबस्था इत्यादी सुधार गरि शिक्षक पेशा अत्यन्त आकर्षक, सम्मानित र प्रतिष्ठित गराउन सकियो, निजि विद्यालयमा शिक्षक छनोटको निश्चित मापदण्ड, सरकारी सरहका सम्पुर्ण सेबा-सुबिधाको उपलब्धता, विद्यार्थी भर्ना र बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्ने हो शिक्षा क्षेत्रले नसोंचेको फड्को मार्ने छ। नत्र जे जस्ता बिषयहरु राखेता पनि गुणस्तर बढ्ने छैन।
Comments
Post a Comment