सामुदायिक बिद्यालय - 'हल्ला र यथार्थ'

यद्यपि अहिलेको अवस्थामा यी कुराहरु असान्दर्भिक लाग्न सक्छ तर हामी सबैको परिबार भित्र खड्किरहने एउटा अप्ठ्यारो समस्या भनेको सन्तानको शिक्षा हो। हाम्रो संबिधान अनुसार शिक्षा नागरिकको मौलिक हक हो र हरेक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। आफ्नो देशको भु-बनोट, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरि, मौलिक र ऐतिहासिक धरातलमा उभिएर उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग सहित कस्तो जनशक्ति तयार गर्न बाञ्छनिय हुन्छ सो अनुरुपको पाठ्यक्रम तयार गरि शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो तर हाम्रो दुर्भाग्य हामी स्वंम आफ्ना सन्ततिको शिक्षालाई लिएर आजिवन तनावग्रस्त हुन बाध्य छौं। यो बिषयमा नागरिक तहलाई कहिँ कतै दोष दिने ठाउँ भेटिन्न। राज्यको उदासिनता र अकर्मण्यताको उपजनै यो अवस्थाको मुख्य कारण हो भन्नुमा कुनै द्विविधा छैन।
यसै पनि हाम्रो देशमा लामो निरंकुश राणा शासनले गर्दा शिक्षाको बिकास अरु देशमा जस्तो सदिंयौ पहिले बाट हुन सकेन। फलस्वरूप जनतामा चेतनाको स्तर उक्सिएन र शिक्षाको महत्व बुझिएन। छिमेकी मुलुकमा देखाउनको लागि मात्रै भए पनि राणा कालको अन्त्यतिरबाट केही बिद्यालयहरु खुले तर बदलिँदो राजनैतिक परिबेशमा शिक्षाको यथेष्ट बिकास हुन सकेन। अस्थिर राजनैतिक अवस्था, सामाजिक परिबेश, जनताको न्यून स्तरको आर्थिक अवस्था,जातीयता, पारम्परिक सोंच र जीवन पद्धतिले शिक्षा क्षेत्र कमजोर हुँदै गयो। बिद्यालय खुले, पठनपाठन भयो तर बैज्ञानिक किसिमको शिक्षा भएन। धार्मिक खालको, अनि शक्तिको पुजक प्रकारको पाठ्यबस्तु मात्र पढाइयो। बिद्यालयसम्मको पहुँचमा केही सिमित बर्ग र जात मात्रै हुन सके। अधिकांश जनताहरुमा हातमुख जोर्ने समस्यामै अल्झी रहे र केही निश्चित बर्ग, समुदायले अप्रत्यक्ष रुपमा यस्तै अवस्था चाही रहे।
वास्तवमा नेपालमा केही आधुनिक प्रकारको शिक्षाको सुरुआत त बि.सं. २०४६ सालको आन्दोलन पछिमात्र शुरु भएको हो। सयौं बर्ष देखि शिक्षाको बिकास गरिरहेका देशहरुको तुलनामा हाम्रो देशको आधुनिक शिक्षाको ईतिहास ३०/४० बर्ष भन्दा बढी पुरानो छैन। यहिँनेर बाट हामी आफै मुल्यांकन गर्न सक्छौं कि हामी के कुराबाट पछि परिरहेका छौं। अहिले सम्म पनि हाम्रो कुल जनसंख्या साक्षर छैन। प्राबिधिक ज्ञान, सिपयुक्त जनशक्ति छैन। न्यून संख्यामा मात्र शिक्षित जनशक्ति छ हामी संग, त्यसैको परिणाम बेला-बेला भोगिरहेका छौं हामी। शिक्षाले सहि र गलत छुट्याउन सिकाउछ। नागरिकको कर्तब्य र अधिकार सिकाउछ। स्वावलाम्बन र अनुशासन सिकाउछ, जीवन र जगत सिकाउछ। मेहनत र धैर्यता सिकाउछ। स्वतन्त्रता र परतन्त्र सिकाउछ। आशा र भरोसा सिकाउछ। समाज, रितिथिती, संस्कृति लगायतमा ग्राह्य र परिबर्तन सिकाउछ। शिक्षाले नै बास्तबमा बिकास सिकाउछ। जीवन सहज बनाउछ। भनिन्छ नि शिक्षा नै जीवन र जगत देखिने ज्योती हो। हामीले १०० बर्षको अवधी भित्रै निरंकुश राणा शासन, निर्दलिय पञ्चायती शासन, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक लोकतन्त्र सम्मको अभ्यास गरिसकेका छौँ , भोगेका छौं। हरेक परिवर्तनमा जनताले साथ दिईरहेकै छन तर पनि देशको बर्तमान र भविस्य निर्माणको प्रमुख आधार शिक्षालाई मुल प्राथमिकतामा कुनैपनी शासन ब्यबस्थापले राख्न सकेको छैन।
अहिले देश संघिय गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा छ। अझ पनि शिक्षा क्षेत्रमा आशादित परिवर्तनको शुरुआत देखिएको छैन। ध्वंस पछिको सुन्दर पुनर्निर्माणको बिचार बोकेर १० बर्ष शसस्त्र आन्दोलन गरेको लगायतका राजनैतिक नेतृत्वको सरकार छ र पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिज्ञान र प्रबिधिजस्ता विशेष महत्व राख्ने मन्त्रालयको नेतृत्व बिज्ञ ब्यक्तिको हातमा पर्न सकेको छैन। सधैं जस्तै उपेक्षित छ र उपलब्धि निराशाजनक छन। बार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रको बिकासको लागि छुट्याइएको छ तर नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो र गैर जिम्मेवारपुर्ण छ। युग सुहाउँदो पाठ्यक्रमको निर्माण, प्रभावकारी शिक्षण सिकाइको लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने तर्फ जिम्मेवार निकाय कहिल्यै स्पष्टरुपमा उभिन सकेको छैन।
विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको कुरालाई एकैछिन थाती राखेर बिद्यालय तहको शैक्षिक अवस्था मात्र हेर्ने हो भने उदेकलाग्दो स्थिती देखिन्छ। अझै पनि बिद्यालयलाई संघकै मातहत राख्ने कि प्रदेशलाई पुर्ण जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरामा सरकार आफै स्पस्ट हुन सकेको छैन। अद्यावधिक गरिएको शिक्षा नितिले बिद्यालय शिक्षालाई आधारभुत र माध्यमिक तह गरि दुई तहमा बिभाजन गरेको छ। माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क गरिने भनेको छ। मौजुदा दस जोड दुई शिक्षालाई माध्यमिक तह भित्रै समेटिएको छ। पाठ्यक्रमको पुनर्निर्माण र मुल्यांकन प्रणालीमा परिबर्तन गरिने भनिएको छ तर त्यसको कार्यन्वयनको लागि थुप्रै चुनौतीहरु छन र त्यसलाई सामना गर्ने स्पस्ट मार्गचित्र बन्न सकेको छैन। पुर्बाधारको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, शिक्षक दरबन्दी समायोजन, कक्षा ११ र १२ को ब्यबस्थापन, विद्यार्थीको कतै उच्च चाप त कतै पलायन आदि तमाम समस्याका चाङहरु छन त्यसलाई सम्बोधन हुने प्रस्ट तयारी बिना शिक्षा मन्त्रालय हचुवाको भरमा अगाडि बढिरहेको छ।
यदि मुहान नै धमिलो छ भने धारामा सफा पानी कसरी आओस? जिम्मेवार र नियमक निकाय नै निरीह भएपछी मातहतका संस्थाहरु बाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन को अपेक्षा कसरी गर्नु? यसैको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन जनता। सरकारी बिद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि बिद्यालय ब्यबस्थापन को जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गरियो तर त्यसको प्रतिफल नकारात्मक देखियो। समुदायको राजनिती गर्ने थलो बन्यो। बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिको गठन कुनै कुनै ठाउँमा आम चुनाव भन्दा तगडा र भब्य हुने गरेका छन। शिक्षक छनौट, नियुक्तीमा आफ्ना मान्छे पार्ने बाहेक समुदायमा गठित बि.ब्य.स. ले कुनै कार्य गरेको देखिन्न। पछिल्लो समयमा सामुदायिक बिद्यालयहरु गुणस्तरको नाममा व्यावसायिक भएका छन। खुल्लमखुल्ला ब्यापार चलाइ रहेका छन।
समुदाय भन्ने बितिक्कै निश्चित क्षेत्र बिशेषमा बसोबास गर्ने भन्ने बुझिन्छ। यस अर्थमा सामुदायिक बिद्यालयको स्थापना त्यो समुदायमा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो र माध्यमिक तहसम्म त्यस बिद्यालयमा निशुल्क अध्ययन गर्न पाउने अधिकार त्यो समुदायका सबै नागरिकमा हुनु पर्छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन। अंग्रेजी माध्यममा पढाउने बहानामा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि शुल्क असुल गरिन्छ। न्यून तलबमा निजि स्रोतमा शिक्षक राखिन्छ। सामुदायिक बिद्यालयबाट एसएलसी गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षामा सरकारी आरक्षण पाउने भन्ने सरकारी नीति नै यी सामुदायिक बिद्यालयको व्यापारको मुख्य आधार बनेको छ। वास्तवमा कुनैपनी बहानामा सामुदायिक बिद्यालयले विद्यार्थीसंग शुल्क असुल्न पाइन्न। तर यहाँ कतिपय सामुदायिक बिद्यालयले निजिले जस्तै चर्को शुल्क असुल्छन। सामुदायिक बिद्यालयले बस सन्चालन गरि टाढा टाढा (जहाँ अर्को सामुदायिक बिद्यालय छ) बाट विद्यार्थी किन ल्याउने? ड्रेसमा टाइ बेल्ट कोट अनिवार्य किन गर्ने? पाठ्यपुस्तक निश्चित प्रकासनको किन्न किन बाध्य पार्ने? बिद्यालय नजिकै को एउटा गरिब परिबारको बालबच्चाले त्यो सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना नपाएर टाढाको अर्को सामुदायिक बिद्यालय जान बाध्य भएका थुप्रै घट्नाहरु देखिन्छन सुनिन्छन। अनि यिनै सामुदायिक बिद्यालयहरुले मिडियामा प्रचारबाजी गर्छन- सामुदायिक बिद्यालय निजि भन्दा अब्बल, सामुदायिक बिद्यालयनै विद्यार्थीको पहिलो रोजाई, सामुदायिक बिद्यालयको रिजल्ट निजिको भन्दा राम्रो आदि आदि। यद्यपि हुन त त्यसै पर्ने हो तर बास्तबिकता अर्कै छ। यी समाचार शिर्षक पढ्दा सुन्दा जति आनन्द आउनु पर्ने हो त्यो भन्दा पीडादायिक भोगाई छ अभिभावकमा । निजि बिद्यालयले राम्रो आधार तयार गरेका विद्यार्थीहरु छानी छानी भर्ना लिन्छन, उतै जस्तै शुल्क असुल्छन, निजि स्रोतमा शिक्षक राखेर तिनिहरुलाई उता निजि बिद्यालयमा राखेका शिक्षकलाई झैं खटाउछन अनि त्यसबाट प्राप्त रिजल्टलाई सामुदायिक बिद्यालयको उत्कृष्ट रिजल्ट भन्न कसरी मिल्छ? कसरी भयो त्यो सामुदायिक? त्यही अर्को अँध्यारो पाटो छ। नेपाली माध्यमबाट पढ्ने, शुल्क तिर्न नसक्ने, बिद्यालयले भने अनुसारका पाठ्यपुस्तक किन्न नसक्ने, टाइ बेल्ट जुत्ता किन्न धौ धौ पर्ने विद्यार्थीहरु यति उपेक्षित छन कि उनिहरुको कक्षामा शिक्षक खासै छिर्दैनन। सरकारी दरबन्दिवाला शिक्षक को कक्षा हुन्छ त्यहाँ । छिरिहाले भने पनि चाँडै निस्किन्छन र जान्छन कतै राजनैतिक कार्यक्रममा वा कतै ट्युसन ईन्स्टिच्युटमा। केही सोध्नु छ भने त्यही निजि स्रोतको शिक्षक लाई सोध्नु भन्छन। ती विद्यार्थी हुन खास त्यो सामुदायिक बिद्यालयका तर तिनिहरुको नतिजाले समग्र बिद्यालयको नतिजामा खासै प्रभाव पर्दैन। यसरी व्यापार गरिरहेका छन सामुदायिक बिद्यालयले। पुस्तक प्रकाशक, टेलर लगायत स्टेशनरी खरिदमा ठूलो कमिसन कुम्ल्याउछन। त्यस्ता बिद्यालय कसरी सामुदायिक भए? हेडलाईन ले मात्र हुन्छ? त्यो खालको अत्याचार गर्न मिल्छ सामुदायिक बिद्यालयले? विद्यार्थीको चाप बढ्यो भन्दैमा शुल्क लिन मिल्छ? सामुदायिक बिद्यालयले निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएर आफ्नो समुदायका जस्तासुकै विद्यार्थी भर्ना गरेर पनि त्यो किसिमको नतिजा दिन सक्यो भने मात्र ती हेडलाईनहरु सार्थक हुनेछन।
यिनै यस्ता झुठा तथ्यांक प्रस्तुत गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारी रहेको बताउँछ। एकातिर निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित बिद्यालयहरु गैर नाफामुलक गुठिमा परिणत गर्ने भन्छ भने अर्को तिर विभिन्न बहानामा सरकारी बिद्यालयलाई व्यावसायिक नाफामुलक संस्थामा परिणत गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ। बसाइँसराइ, बैदेशिक रोजगारीले सृजित अवस्था र अरु विभिन्न अवसरको खोजिमा मान्छेहरुको सहरी क्षेत्रतिर आकर्षण बढ्दो छ। गाउँका सामुदायिक बिद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त छ तर विद्यार्थी छैनन। कतिपय बिद्यालयमा शिक्षक भन्दा विद्यार्थी कम छन भने उता सहरी क्षेत्रमा भएका सामुदायिक बिद्यालयले त्यो विद्यार्थीको चाप थेग्न सकिरहेको छैन। यो बेलामा शिक्षक दरबन्दी मिलान, पर्याप्त भौतिक पुर्बाधार बिकास गरि सरकारले निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न पट्टि लाग्ने कि निजि बिद्यालय संग पैसा असुल्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिने? यति गैर जिम्मेवार बन्न मिल्छ सरकार?
दुई बर्ष अगि प्रदेश ५ का सामाजिक बिकास मन्त्रीले उद्घोष गरे- आगामी बर्ष देखि प्रदेश ५ मा सबै बिद्यालयमा पोशाक र पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता कायम गरिने छ। तर उनले सायद अहिले सम्म बुझिसकेर शान्त भएको हुनुपर्छ यो कार्य गर्न सानो हिम्मतले काम लाग्ने छैन। निजि बिद्यालय त यो क्षेत्रका सबभन्दा ब्यापारिक प्रतिस्ठान नै हुन हुन सामुदायिक समेत यहि बाटोमा अग्रसर छन अनि कसरी त्यो आँट र हिम्मत जुटाउन सक्छन आखिर उनका अगिपछी लाग्ने र परिआउदा साथ दिने तिनै हुन। यो परिस्थितिमा सुधार न आउँदा सम्म हरेक परिबारमा रोजगारी र स्वास्थ्य जस्तै सन्तानको शिक्षाको पिरलो रहि रहन्छ।
निजि बिद्यालयको बेथिती, मनपरी, शुल्क, कार्यरत शिक्षक-कर्मचारिको अधिकार इत्यादि तमाम समस्या ब्यबस्थापनको पाटो भिन्न छ त्यसमा चर्चा गर्दै गरौंला तर निस्संदेह हुनु पर्ने निम्न कुरामा सरोकार पक्ष को ध्यान जान जरुरी छ-
१) सामुदायिक बिद्यालयमा कक्षा १२ सम्म जुनसुकै माध्यममा पठनपाठन गरिए पनि निशुल्क पाठ्यपुस्तक सहित सम्पुर्ण कुराहरु निशुल्क हुनु पर्छ।
२) आफ्नो समुदाय प्रती उत्तरदायी हुनु पर्छ, बस सन्चालन गरि अर्को समुदायका विद्यार्थी बटुल्न बन्देज लगाइनु पर्छ, अर्को समुदायका विद्यार्थी पढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित समुदायको बिद्यालयको हुन्छ।
३) जनक शिक्षाले प्रकाशन गरेका वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका प्रकाशनका पुस्तकहरु निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ।
४) अन्यकुनै आयका स्रोत छन भने त्यसबाट आउने आयबाट दिने गरि सरकारी सरहको सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने गरि शिक्षक नियुक्त गरिनु पर्छ।
५) शिक्षक ले कुनै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता हुन नपाउने र कुनै पेशागत संघ संगठन खोल्न नदिने ब्यवस्था गर्नु पर्छ।
६) विद्यार्थीको पोशाकमा एकरुपता हुनु पर्छ। टाइ, बेल्ट, जुत्ता मोजा अनिवार्य गर्न प्रतिबन्ध गर्नु पर्छ।
७) बिद्यालय परिसरमा ब्यबसायिक सटर बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ।
८) शिक्षक समाजका विशिष्ट ब्यक्तिहरु हुन। अन्य कर्मचारी भन्दा सेवा र सुबिधा सम्मानजनक ढंगले बढी हुनु पर्छ र त्यसमा आयकर नलाग्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ।
९) शिक्षक तालिम केन्द्रहरु खारेज गरि जिल्ला शिक्षा अन्तरगतकै कुनै छुट्टै संयन्त्र बिकास गरि अनुभवी शिक्षक बाटै तालिम दिने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ र सो कार्यमा निजि र सामुदायिक बिद्यालयमा भेद गर्न नपाइने हुनु पर्छ।
१०) शिक्षा क्षेत्र सम्पुर्ण रुपले संघमै आवद्ध हुनु पर्छ। स्थानीय तहलाई मोनिटरिङ बाहेकको अधिकार दिइनु हुदैन।
            हामी जति छिटो शिक्षा क्षेत्र सुधार गरि ब्यबस्थित किसिमले आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौं त्यही अनुपातमा देशले बिकासको गति लिन्छ। अन्यथा यहि किचलोमै सदियौं ब्यतित भएर जानेछ।।