स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिनेहरुकोलागि समय-सिमा तोकौँ।

      भावनाले मात्र देश चल्दैन। बिदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश ल्याउने बाहेक पनि सरकारका धेरै काम छन दायित्व र कर्तव्य छन जुन पूरा गर्नै पर्छ। १०/१५ प्रतिशत प्रबासी नेपालीको समस्यामा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन बांकी स्वदेशमा रहेका जनताको पनि ख्याल राख्नु पर्छ। यसको अर्थ सरकारले बिदेशमा अलपत्र जनतालाई घर ल्याउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्दैन भन्ने होइन तर सबै कुरामा भावनामा बगेर, संबेदनसिलतालाई उछालेर, सहानुभूति बटुल्ने पाटो मात्र देखाएर सरकारको उछितो काढ्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ भन्ने हो। राज्यप्रतिको दायित्व र कर्तव्य पूरा नगर्ने नागरिकको हकमा पनि राज्य उत्तिकै संबेदनसिल हुनै पर्ने हो वा प्राथमिकताको क्रमले केही न केही भिन्न हुनु पर्ने हो? सरकारका केही आफ्ना बाध्यताहरु छन। नितिनियम, कानुनि अड्चन छन। नैतिक समस्या छन। हामी जनताले लेखे-भने जस्तो गरि लेख्न बोल्न मिल्दैन। संयमता अपनाएर काम गर्नु पर्छ तर सबै नेपालीप्रतिको कर्तव्य र दायित्व एकै खाले छैन।भेद छ र सोही अनुसारको प्राथमिकिकरण तोक्नै पर्छ।
                 गाउँमा बेसहारा वृद्ध बाबू-आमा र गरिखाने खेतबारी बँझ्याएर श्रीमती टिपेर बिदेश गइ उतै पलायन भएको, रोगभोकसंग लड्दालड्दै मरेका बाबुआमाको काजकिरिया गर्न समेत नफर्किएको, गाउँमा रहेको सम्पत्तिको तिरो, कर नबुझाएको, छोराछोरी उतै हुर्के पढेका, नेपाली भाषा समेत बिर्सिएका जनताप्रती राज्यको उत्तिकै दायित्व हुनु पर्ने हो? उनिहरुले अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो देश सम्झे, फर्के अब उनिहरुको स्वास्थ, खानाबस्न र रोजगारी दिनु पर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ? रहरले होइन बाध्यताले परदेशिएको भन्न मिल्छ? कस्तो बाध्यता? गाउँमा खनखोरस गरेर परिबार पाल्न पुग्ने खेत वारि छ, डिंगाबाच्छा पाल्न सकिने खरबारी छ। फलफुल- तरकारी फलाउन मिल्ने सम्भावना छ। सरकारले ब्यबसाय, कृषि, ब्यापार लगायतमा अनुदान दिन्छ। गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, सानोतिनो बिमारमा निशुल्क उपचार हुन्छ। छोराछोरिलाइ १२ कक्षा सम्म निशुल्क पढाइदिन्छ। यो सबै त्यागेर परदेसिएकालाइ के भन्ने? बाध्यता भन्ने?
                  देश भित्र रोजगारी पाएका (कतिपयले त सरकारी जागिर), व्यापार- बिजनेश चलाएका, खेतिकृषी गरेर राम्रो जिवनयापन गर्ने हैसियत भएका चटक्क आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर अर्कै देशको पि.आर. लिएकाहरु/नागरिक बनेकाहरुप्रती नि राज्यको उत्तिकै दायित्व हुनु पर्ने हो?
                  शहरमा राम्रो आर्थिक हैसियत भएका, शहरमै घर जमिन भएका, घर बहालमा समेत लगाएका, सानोतिनो देखि ठुलै बिजनेश गर्नेका सन्तानले टोफेल/ जिआरइ गर्न सक्ने बुहारी भित्र्याएर २५/३० लाख खर्च गरि बुहारीलाई 'स्टुडेन्ट भिषा' र छोरालाई 'डिपेन्डेन्ट भिषा' मा पठाउनेप्रती पनि राज्यको उत्तिकै दायित्व हुनु पर्ने हो? उतिखेर जे जसरी गए पनि अप्ठ्यारो यो परिस्थितिमा उनिहरुलाइ स्वदेश ल्याउने जिम्मेवारी राज्यकै हुन्छ?
                   उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सरकारको प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष लगानीमा बिदेशीएर अध्ययन पश्चातको ज्ञान, सिप जुन राष्ट्रले अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यसलाई उतै बेचेर आफ्नो परिवार मात्र पाल्नेहरुप्रती पनि राज्यको उत्तिक्कै दायित्व हुनु पर्ने हो?
                  स्वदेशमै रहेर आफू संग उपलब्ध ज्ञान, सीप, स्रोत र साधनको प्रयोग गरि आफ्नो, समाजको र देशको बिकासमा योगदान गर्नेप्रति सरकारको दायित्व जत्ती हुन्छ त्यत्ती अरुप्रती हुँदैन/ हुनु आवस्यक छैन। हो त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ साँच्चिकै बाध्यताले बिदेशिएका श्रमिकहरुप्रती जसको पसिनाको मुल्यले राष्ट्र चलेको छ/ धानिएको छ। साँच्चिकै बाध्यता भन्नाले आफ्नो भएको सम्म्पत्तिको अधिकाधिक उपयोगले समेत जीवन धान्न नसकिएको, गाउँ शहरमा आफ्नो हैसियतले भ्याएसम्मको श्रम गर्दा नि परिबार पाल्न नसक्ने अवस्थामा रोजगारिको लागि श्रम स्वीकृति लिएर बिदेशमा रोजगार प्राप्त गरि आश्रीत परिबारको लालनपालन र सन्तानको शिक्षादीक्षा दिलाउने नागरिकप्रति राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन्छ। अप्ठ्यारो पर्दा ती नागरिकको सहयोग राज्यले गर्नै पर्छ।
                  यो महामारीको अवस्थामा बिदेशमा रोजगार गुमाएका, भिषा अवधी सक्किएका, सम्बन्धित राज्यले देश छोड्न आदेश जारी गरेको अवस्था भएका राज्यप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरेका नागरिकलाई सुरक्षीत तरिकाले घरफिर्ता गराउने र उनिहरुको भविस्य सुनिश्चित सरकारले कुनै पनि मुल्यमा गर्नु पर्छ। त्यसको स्पस्ट योजना र कार्यन्वयन प्रक्रियामा अब बिलम्ब गरिनु हुन्न। तर त्यसको एउटा समयसिमा तोकेर त्यही अवधी भित्रै कार्यन्वयन गर्ने उपाय अपनाउनै पर्छ। अनन्तकाल सम्म यस्तै अवस्था रहि रहन दिनु हुंदैन।
     स्थलमार्ग  प्रयोगगरि बिशेषगरि भारतबाट आउनेहरुको लागि सरकारले समयसिमा तोकि दिनु पर्छ। यद्यपि भारतमा लकडाउन कायमै छ तर पनि त्यहाँबाट नेपालिहरु नेपाल भित्रीइरहेका छन। नेपाल जान चाहनेहरुको लागि सिमाक्षेत्रका स्टेसनसम्म रेलसेवा सन्चालित छन। नेपाल आउन चाहनेहरुले यातायातका साधन रिजर्ब गरेर सिमा सम्म आउन अहिले कुनै प्रतिबन्ध नलगाइएको बुझिएको छ। यस्तो अवस्थामा फर्किन चाहनेले फर्किन सक्छन। भारतमा महामारी तिब्ररुपमा फैलिइरहेको छ। त्यहाँ जनसंख्या बढी छ। बिस्तारै लकडाउन खुकुलो र जनस्तरमा त्यसको पालनामा अरुची बढ्दै गएको छ। यी विविध कारणले गर्दा नेपाल फर्किनेहरुलाई स्वयेक्षाले जहिले फर्किए नि हुने बनायौं भने महामारी नियन्त्रण गर्न हामी असफल हुने छौँ र एउटा भयवह स्थितिमा देश धकेलिने छ।
                    त्यसैले एउटा निश्चित अवधी भित्रमात्र नेपाल पसिसक्नु पर्ने गरि आदेश जारी गरौं। त्यो अवधिपछी भारतसंगको सिमा कडा रुपमा सिल गरौं ।यो वा त्यो बहानामा उक्त अवधी पछि नेपाल भित्र्याउन नदिउँ। उक्त समयसीमामा नेपाल भित्रीने हरुलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले आफुले ब्यबस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्‍याउने र परिक्षण गरेपछी मात्र घर जान दिने ब्यबस्था मिलाउँ। संक्रमण बोकेर जुनसुकै अवस्थामा पनि म देश छिर्न पाउनु पर्छ भन्ने अधिकार जनतामा हुँदैन। सरकारका आदेश र योजनामा साथ दिनै पर्छ। यो कार्य अलि पहिले गर्नु पर्थ्यो ढिला भै सकेको छ। हुन त लकडाउनको अवस्था यति लामो नभएको भए र भारतीयहरुले उचित तरिकाले कम्तिमा ३ साता लकडाउनको पालना गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन। त्यहीँ पनि संक्रमणको यो अवस्था हुनेथिएन र यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरुले आफ्नो कार्यस्थल छोड्न बाध्य हुने थिएनन।


 (दीपक ज्ञवाली/ उपप्राध्यापक- पोखरा विश्वविद्यालय, बुटवल मोडेल कलेज, रुपन्देही )