प्रधानमन्त्री ज्यू ! ११ महिनासम्म भेटाउनु भएन एउटा 'तपाईंको मान्छे' ?

           

           विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको कारणले एकातिर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ भने अर्कोतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय विगत ११ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा हुनाले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा महत्वपुर्ण निर्णयहरु गर्नबाट बञ्चित भएको छ। परीक्षाको मुखमै आएर देशव्यापी रुपमा गरिएको लकडाउनको कारणले स्थगित गरिएका परीक्षाहरु संचालन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण नियुक्ति अभावमा अनिर्णय को बन्दी बनेको छ। परीक्षा सकेर अर्को सेमेस्टरको पढाइ समेत सकि सक्ने अवधि बितिसक्दा समेत अब के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ। विद्यार्थी अभिभावक तथा सरोकारवाला निकाय र संघसंस्थाले पटकपटक शिक्षामन्त्री तथा स्वयं कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नियुक्तिमा भएको ढिलाइ बारेमा जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन प्रत्येक दिन अखबारमा छापिने राजनैतिक खिचातानीको समाचारले विद्यार्थी र अभिभावकहरु निराश भएका छन्। एकातिर अनावश्यक नियुक्तिको कारण सरकार स्वयं विवादित छ भने अर्कोतर्फ समयमै गर्नुपर्ने नियुक्तिहरु हुननसक्दा सम्बन्धित क्षेत्रले ठुलो क्षेति बेहोर्नुपरेको छ। असान्दर्भिक बहस र किचलोमा सरकार फसेको छ। विषम परिस्थितिलाई सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। 

        परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन र भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको आँकलन गरी सही ढंगले समयमै निर्णय गर्नसक्ने योग्य र सक्षम व्यक्ति नेतृत्व तहमा हुने हो भने मात्र संस्थाले उद्देश्य अनुरुपको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुन्छ तर राजनैतिक भागबन्डाको आधारमा गरिने नियुक्तिले सक्षम व्यक्ति सही पदमा पुग्न सक्दैन। त्यस्तो व्यक्ति राजनीतिक दल विशेष र व्यक्तिप्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुनाले संस्थाको हित र विकासभन्दा निहित अभिष्ट हरु पुरा गर्न मात्र उद्धत रहन्छ। विश्वविद्यालय मात्र होइन हाम्रो राजनैतिक परिपाटी र संस्कारले राष्ट्रका महत्वपूर्ण निकायका प्रमुखहरु भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गरिनाले अपेक्षाकृत विकास हुनसकेको छैन। यो रोगले पोखरा विश्वविद्यालय मात्र होइन देशकै सबभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत संक्रमित भएको छ।
           स्थापनाको छोटो अवधिमै व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीको आकर्षण बन्न सकेको पोखरा विश्वविद्यालयमा पछिल्ला केही गतिविधिहरुले विश्वविद्यालयको साख कायम राख्न सकेका छैनन्। कुलपति नियुक्तिमा हुने अस्वस्थ चलखेल, निश्चित समयको लागि अन्य (विशेषगरी त्रिभुवन) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई उपकुलपतिको रुपमा नियुक्ति गरि पठाउने अभ्यासले गर्दा एकातिर त्यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिमा विश्वविद्यालयको बिगत र वर्तमान अवस्थाको बारेमा सूक्ष्म अनुभवको कमी रहनु, आफ्नो सम्पूर्ण उपलब्धि अर्कै विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरिसकेकोले महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा उदासीन भइदिने, धेरैजसो समय विश्वविद्यालयको कार्यालयमाभन्दा काठमाडौँमा बिताउन रुचाउने, सभा सेमिनार र वैदेशिक भ्रमणमा मात्र केन्द्रित रहने, नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने सन्दर्भमा 'रिस्क' लिन नचाहने इत्यादि प्रवृत्तिहरु देखिने गरेका छन्। विश्वविद्यालय प्रति अनुत्तरदायी यस्ता नेतृत्वको कारणले विश्वविद्यालयले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। निवर्तमान उपकुलपतिले आफ्नो अबधि समाप्त हुनु अगाबै एक महिनाको स्वेक्षिक बिदा लिएर क्यानडा तर्फ गएको र राजिनामा समेत नदिएकोले तत्काल अर्को उपकुलपति नियुक्तिमा समस्या परेको थियो। उनको कार्यकाल सकिएको करिब एक वर्ष बितिसक्दा समेत नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति हुन नसक्दा विश्वविद्यालय अप्ठ्यारोमा परेको छ।
           चैतमा देशव्यापीरुपमा लकडाउन घोषणा गर्दा स्नातक तहका सबै सेमेस्टर अध्ययनको कोर्स पूरा भैसकेको थियो। चैतको अन्तिम देखि परिक्षा लिने गरि तालिका प्रकाशित भएको थियो। उक्त तालिका अनुसार बैशाख अन्तिमतिर बाट अर्को सेमेस्टर शुरु गरि असोजमा परिक्षा लिन सकिन्थ्यो। केही बर्ष अगाडि परिक्षा सञ्चालनमा विभिन्न तरिकाले हुने अवरोधका कारण विश्वविद्यालयले आलोचना खेप्नु परेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक, कलेज सञ्चालक लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल गरि सन् २०२० सम्मको शैक्षिक कार्यतालिका सार्बजनिक गरि कडाइका साथ कार्यन्वयन गरिएको थियो। जसले गर्दा कुनै सेमेस्टर ९/१० महिना चल्ने, कुनै ३/४ महिनामै सकाउनु पर्ने र चार बर्षे कार्यक्रम पाँच बर्षमा समेत नसकिने अवस्थाको अन्त्य भएको थियो। कक्षा १२ को नतिजा समयमै प्रकाशन हुन थालेपछि स्नातक तहको भर्ना तालिका अनुरुप लिन सकिने अवस्थाले शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन सहज बनेको थियो।
          अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यदि विश्वविद्यालयमा सबै पदाधिकारीहरु पदासिन हुन्थे भने सायद समयमै केही निर्णय गरि परिक्षा सञ्चालनका बैकल्पिक बिधिहरु अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो। यस विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका सबै कार्यक्रममा मूल्याकंन विधि समान रहेको छ। जस अनुसार ५०% आन्तरिक मुल्यांकन र ५०% बोर्ड परिक्षाको हुने गर्दछ। अहिले बिजोर सेमेस्टरको परिक्षा लिनु पर्ने थियो। त्यो भनेको बार्षिक परिक्षा प्रणाली हुनेहरुको अर्धबार्षिक परिक्षा लिए जस्तै हो। फेरि सतप्रतिशत मुल्यांकन बोर्ड परिक्षा बाट हुने पनि होइन, त्यसैले भवितव्यको यो स्थितिमा आन्तरिक मुल्यांकनकै आधारमा नतिजा प्रकासन गरि बैकल्पिक बिधिबाट अर्को सेमेस्टरको कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। पोखरा विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा भर्ना भएका लगभग सबै विद्यार्थीहरु इन्टरनेट र सूचना प्रबिधिको पहुँच भित्रै छन। तसर्थ उनिहरुको लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न कुनै कठिनाई हुंदैन। सबै सैद्धान्तिक कुराहरु अनलाइन मार्फत पढाउने र प्राक्टिकलको लागि लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थामा सामाजिक दुरि लगायत सुरक्षाको सबै मापदण्ड अपनाइ समूह समुहमा कलेजमा बोलाएर सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। विश्वविद्यालयले बैशाखमै यो निर्णय गरेको भए असोजमा र जेष्ठ भित्रै निर्णय गरेको भए दशैं तिहार लगत्तै अर्को सेमेस्टरको जाँच लिन सकिने अवस्था थियो। तर उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, परिक्षा नियन्त्रक जस्ता महत्वपुर्ण पद नै रिक्त भएको अवस्थामा यस्ता निर्णय कसरी लिन सकिन्छ? साउन ७ गते सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको भनेपछी एउटा सूचना निकालेर असोज भित्र स्नातक तहका सम्पुर्ण स्थगित परिक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। तर स्थिती सोंचे अनुरुपको छैन। संक्रमणको दर बढ्दो छ। मृत्युको संख्या बढी रहेको छ। भदौ १ गते देखि लामो दुरिका बसहरु, हवाइ उडान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछिल्लो अवस्थाले त्यसो हुन सक्नेमा आशंका बढाएको छ। विभिन्न स्थानमा निशेधाज्ञा जारी गरिएको छ। समुदाय स्तरमै संक्रमण बढेकोले मानिसहरु आतंकित छन। यस्तो परिस्थिति तुरुन्तै सहज भै परिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने आधार छैन।
          पदाधिकारी नियुक्तिमा जति बिलम्ब हुन्छ विद्यार्थी, कलेजहरु र विश्वविद्यालय सबैको भविष्य धरापमा पर्छ। छिट्टै विश्वका अरु विश्वविद्यालय संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र देशको सबैभन्दा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउने उद्देश्य राखिएको विश्वविद्यालयको हविगत यस्तो छ। विश्वविद्यालय सञ्चालन कार्यनिती, विधि बिधान अनुसार करिब ४० हजार विद्यार्थी, ६३ बटा कलेज, हजारौं प्राध्यापक, कर्मचारी लगायतले चाहेर समेत केही गर्न नसकिने रैछ। मौजुद ब्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले टीका लागायर एउटा उपकुलपति पठाइ सकेपछि मात्र विश्वविद्यालयले गति लिन सक्ने रैछ। अहिले प्रधानमन्त्री आफ्ना विस्वासपात्रहरुलाई आर्थिक चलखेल हुने महत्वपुर्ण ठाउँमा नियुक्ती गर्नतिर केन्द्रित छन भने सत्तासिन पार्टी भित्रको किचलोले दैनिक गुट-उपगुटको बैठकमा ब्यस्त छन। विद्यार्थी उपकुलपति नियुक्तिको माग राखेर महिनौं देखि अनसनमा छन। सम्बन्धन प्राप्त कलेज सञ्चालकहरुको संस्था 'ओपेन'ले पटक पटक भेटेर पदाधिकारी नियुक्तिको लागि बिन्ती चढाएका छन तर न शिक्षा मन्त्रीले सुन्छन न कुलपती भएका प्रधानमन्त्रीले सुन्छन।
समय यत्तिकै बिति रहेको छ। बाहिर हिड्न नमिल्ने यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरु घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिन्थे। सेमेस्टरनै 'लस' भएकोले निराश हुनु पर्थेन। अहिलेको यो अन्योलमा विद्यार्थीमा उर्जा छैन। परिक्षा सञ्चालन गरेपनी प्रभावकारी हुन सक्दैन। विश्वका कतिपय विश्वविद्यालयले पढाउछन, हाजिरी हेर्छन, असाइन्मेन्ट हेर्छन। प्रोजेक्ट वर्क हेर्छन सोही अनुसारको मुल्यांकन गर्छन र सर्टिफिकेट दिन्छन। हामिले ५०% हिस्सा हुने आन्तरिक मुल्यांकनलाई भवितव्यको स्थितिमा सत प्रतिशतमा पुर्‍याउन नहुने के थियो र? शायद विश्वविद्यालयको शाख संग आफ्नो भविष्य जोडिएको ब्यक्ती, सांच्चिकै संस्थाको हितमा प्रतिबद्ध ब्यक्ती, विश्वविद्यालय भनेकै विद्यार्थीहरु हो, उनिहरुको भविस्यमा आफ्नो र संस्थाको भविस्य देख्ने ब्यक्ती, निडर, आँटी र विद्वताको मूल्य बुझेको ब्यक्ती नेतृत्वमा भएको भए यो अप्ठ्यारो स्थितिको सहज ब्यबस्थापन र निकास प्रदान गर्थ्यो होला। ती सर्बगुणी को त कुरै छोडौं प्रतिस्थापनकै लागि मात्रै भएपनी नियुक्ती गरेको भए विश्वविद्यालय बोर्डले पुर्णता पाउथ्यो त्यसपछी सुझाव, सल्लाह, दबाब इत्यादिले पनि गति प्रदान गर्न सकिन्थ्यो।
अरु विश्वविद्यालयहरुले बैकल्पिक बिधिहरु कार्यन्वनमा ल्याएर विद्यार्थीहरुको शैक्षिक अवधी खेर जान नदिने गरि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेका छन।
     अविलम्ब योग्य ब्यक्तीलाई उपकुलपतिको पदमा नियुक्ती गरियोस्।